एक देश एक चुनाव’ पर बीते साल से जारी सरगर्मी अगले हफ्ते से और तेज होने वाली है, जी हाँ सामने आया है कि लॉ कमीशन इस मुद्दे पर अगले सप्ताह अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंप सकता है. इससे भी बड़ी बात ये है कि, अगर सब कुछ ठीक रहा तो हो सकता है कि साल 2029 में जब चुनाव हों तो वह ‘एक देश एक चुनाव’ वाले कॉन्सेप्ट पर हो. असल में इस रिपोर्ट में लॉ कमीशन संविधान में संशोधन करने और साल 2029 के मध्य तक देश भर में लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और स्थानीय निकाय चुनाव कराने की सिफारिश कर सकता है.
मिली जानकारी के मुताबिक, न्यायमूर्ति रितु राज अवस्थी की अध्यक्षता में काम कर रहा आयोग एक साथ चुनाव को लेकर एक नए अध्याय को संविधान में जोड़ने के लिए संशोधन की सिफारिश करेगा. इसके अलावा, पैनल अगले पांच सालों में तीन स्टेप में विधान सभाओं की शर्तों को समकालिक करने की भी सिफारिश करेगा, अब इस तरह देखा जाए तो लॉ कमीशन जो प्लान देने जा रहा है उसके मुताबिक, योजना है कि इसके बाद पहला ‘एक देश एक चुनाव’ मई-जून 2029 में हो सकेगा. बता दें कि साल 2029 में 19वीं लोकसभा के चुनाव होने हैं.
सूत्रों के मुताबिक लॉ कमीशन जिस नए अध्याय को जोड़ने की सिफारिश करने वाला है, उसमें यह शामिल होगा कि, सरकारों की स्थिरता, सरकार गिरने या मध्यावधि चुनाव की स्थिति आने पर मिली-जुली अंतरिम सरकार का गठन किया जा सके, ताकि शासन चलाने के लिए एक संवैधानिक व्यवस्था कायम रहे. इसके साथ ही एक साथ चुनावों की स्थिरता और लोकसभा, राज्य विधानसभाओं, स्थानीय निकायों यानी पंचायतों और नगरपालिकाओं के लिए एक मतदाता सूची से संबंधित मुद्दे भी सुलझाए जाएंगे