केंद्र सरकार नागरिकता संशोधन कानून को लागू करने की पूरी तैयारी कर चुकी है। ऐसा माना जा रहा है कि मार्च के पहले हफ्ते में इससे जुड़ा नोटिफिकेशन आ जाएगा। सूत्रों के मुताबिक मार्च के पहले हफ्ते में CAA के नियम लागू किए जा सकते हैं। नियम सामने आते ही कानून लागू हो जाएगा। 2019 में CAA कानून लोकसभा में पास होने के बाद देश की सड़कों पर बड़े पैमाने पर विरोध-प्रदर्शन हुए थे। आचार संहिता लगने से पहले केंद्र सरकार यह बड़ा फैसला लेने जा रही है। केंद्र सरकार का दावा है कि इससे पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से उत्पीड़न का शिकार होकर भारत में शरण लेने वाले हिंदू, जैन, बौद्ध और सिख धर्म के लोगों को फायदा मिलेगा।
Media रिपोर्ट के अनुसार, केंद्र के वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया कि CAA लागू करने के नियम और एकीकृत ऑनलाइन पोर्टल तैयार है। उन्होंने कहा कि आवदेकों को ऑनलाइन पोर्टल पर पंजीकरण करना होगा और गृह मंत्रालय द्वारा इसका ट्रायल रन किया जा चुका है। पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। उन्होंने कहा कि आवेदकों को पंजीकरण के समय केवल वो साल बताना होगा, जब उन्होंने बिना दस्तावेजों के भारत में प्रवेश किया और उनसे अन्य कोई दस्तावेज नहीं मांगा जाएगा।